द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। ‘घर-घर राशन आपूर्ति योजना’ को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है. सीएम केजरीवाल ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि, यह बेहद पीड़ा देने वाला है. घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है. इस पर झगड़ा मत कीजिए.
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केंद्र की चिट्ठी आयी, बेहद पीड़ा हुई- केजरीवाल
उन्होंने कहा कि, केंद्र की चिट्ठी आयी है. बेहद पीड़ा हुई. इस किस्म के कारण देकर हर घर राशन योजना खारिज कर दी-राशन गाड़ी ट्रैफ़िक में फंस गयी या ख़राब हो गयी तो, तीसरी मंज़िल तक राशन कैसे जाएगा (21वीं सदी का भारत चाँद पर पहुँच गया, आप तीसरी मंज़िल पर अटक गए), संकरी गली में कैसे जाएगा.
हर वक्त हर किसी से झगड़ा सही नहीं- केजरीवाल
सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि, हर वक्त हर किसी से झगड़ा सही नहीं- ट्विटर, लक्ष्द्वीप, ममता दीदी, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली सरकार, किसानों, व्यापारियों, पश्चिम बंगाल के चीफ़ सेक्रेटेरी तक से झगड़ा.
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इतना झगड़ा. हर वक्त राजनीति से देश आगे कैसे बढ़ेगा? घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है. इस पर झगड़ा मत कीजिए.
हर वक्त हर किसी से झगड़ा सही नहीं- ट्विटर, लक्श्द्वीप, ममता दीदी, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली सरकार, किसानों, व्यापारियों, पश्चिम बंगाल के चीफ़ सेक्रेटेरी तक से झगड़ा
इतना झगड़ा, हर वक्त राजनीति से देश आगे कैसे बढ़ेगा? घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है। इस पर झगड़ा मत कीजिए
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 23, 2021
मनीष सिसोदिया ने साझा किया पत्र
वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी ट्विटर पर साझा की और लिखा कि, ग़रीबों का राशन घर पहुंचाने की अरविंद केजरीवाल की योजना को रोकने के प्रधानमंत्री कार्यालय के दिलचस्प बहाने- लोग पतली गलियों में रहते हैं.
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बहुमंज़िला घरों में राशन कैसे पहुंचेगा, राशनगाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रैफिक में फंस सकती है, कोई अपना घर बदल लेगा, इसलिए योजना लागू नहीं होने देंगे.
ग़रीबों का राशन घर पहुँचाने की @ArvindKejriwal जी की योजना को रोकने के @PMOIndia के दिलचस्प बहाने-
-लोग पतली गलियों में रहते हैं
-बहुमंज़िला घरों में राशन कैसे पहुँचेगा
-राशनगाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रेफ़िक में फँस सकती है
-कोई अपना घर बदल लेगा
इसलिए योजना लागू नहीं होने देंगे pic.twitter.com/NKYFiuCtV1— Manish Sisodia (@msisodia) June 23, 2021
बता दें कि, 17 जून को आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी थी.
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इस महीने की शुरूआत में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि, उपराज्यपाल ने यह योजना खारिज कर दी है और कहा है कि, इसके लिए केंद्र की मंजूरी नहीं ली गई और इस बाबत अदालत में एक मामला लंबित है.
